काठमाडौं, जेठ १६ ।   बाल श्रम विरुद्धको विश्व दिवसको अवसरमा राजधानी काठमाडौंमा आयोजित विशेष परामर्शात्मक भेलामा सहभागी भएका बालबालिकाहरूले आफूले बाल श्रममा संलग्न हुँदा भोगेका हृदयविदारक अनुभवहरू सार्वजनिक गरेका छन्। घरेलु काम, गलैँचा उद्योग, होटल(रेस्टुराँ, यातायात, डान्सबार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य बालबालिकाहरूले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाहरूले बिहान २ बजे उठेर काम गर्नु परेको, दिनभर श्रम गरे पनि पारिश्रमिक नपाएको, हिंसा सहनु परेको, विद्यालय जानबाट बञ्चित हुनुपरेको, भोकै सुत्नुपरेकोजस्ता गम्भीर अवस्थाहरू सघन रूपमा उजागर गरे। बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि आवाज बुलन्द पार्ने उद्देश्यले आयोजित “बाल श्रमिक बाल भेला” मा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने गरी एक आकाशे सहमति पत्रसमेत तयार गरेका छन्। उक्त पत्रमा आफ्ना पीडा र अनुभव मात्र नभई, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका व्यवहारिक उपायहरू पनि समेटिएका छन्।
बाल श्रमिक बालबालिकाद्वारा प्रस्तुत गरिएका प्रमुख मागहरूमा सबै बालबालिकालाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी, बालमैत्री वातावरणको निर्माण, बाल श्रमको जडमा रहेको पारिवारिक आर्थिक अवस्था सुदृढीकरणका लागि रोजगारी र सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरूको उपलब्धता, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही तथा बाल श्रमिकको सुरक्षाका लागि विशेष निगरानी संयन्त्रको निर्माण, साथै श्रमबाट मुक्त भएका बालबालिकालाई पुनः शिक्षामा फर्काउने, परामर्श सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूको सुनिश्चितता समावेश छन्। 

कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता, सरोकारवाला निकायहरूका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागी वक्ताहरूले बाल श्रम अन्त्यका लागि दीर्घकालीन, व्यावहारिक तथा प्रभावकारी नीति निर्माण, सशक्त कार्यान्वयन र अन्तरसंस्थागत सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। नेपालले बाल श्रम निवारणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू रहेको विभिन्न वक्ताहरूले औंल्याए। बालबालिकाहरूले आश्वासन मात्रै होइन, राज्यबाट तत्काल प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन्। 

सिविसका बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य कृष्ण शाहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सिविसका एडभोकेसी एडभाइजर युवराज घिमिरे र मनोपरामर्शदाता मनिता धरेलको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा बालबालिका र मिडियाबीचको सम्बन्ध विषयमा गोविन्द खड्काले प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाहरूले आफ्ना समस्या र चासोलाई समेटेर तयार पारेको पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउन आग्रह गरेका छन् भन्ने जानकारी कार्यक्रम संयोजक उमङ मैनालीले दिनुभयो। उक्त कार्यक्रम बालबालिकाको क्षेत्रमा सक्रिय ३० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। 

विगतमा राज्य र गैरसरकारी प्रयासका कारण केही हदसम्म बालश्रम घटेको देखिए पनि हाल नेपालमा अझै ११ लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। संविधानले समतामूलक र बालश्रममुक्त समाजको परिकल्पना गरे तापनि, अझै पनि बालश्रमसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणमा राज्य उदासीन देखिएको आयोजकहरूको भनाइ छ। 

वर्तमानमा ‘बालश्रम न्यूनीकरण तथा नियमित र निषेधित बालश्रम नियन्त्रण ऐन, २०५६’ लागू भए पनि यो पुरानो ऐनलाई हटाएर सान्दर्भिक र प्रभावकारी नयाँ कानुन नबनाइनु दुःखद भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। साथै, स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मको बजेट र योजना निर्माणमा बालश्रम विरुद्धका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

नागरिक समाजका विभिन्न संघसंस्थाहरूले आगामी जुन १ देखि जुन १२ सम्म विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी ‘बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस’ मनाउने तयारी समेत गरेका छन्। सिविस नेपालको संयोजन समन्वयमा नागरिक समाजका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको भेलाले कार्यक्रम तय गरेको थियोे। बाल अधिकारको संरक्षण, सबै बालबालिकाको लागि गुणस्तरीय शिक्षा पहुँचको सुनिश्चितता, र बालश्रमको अन्त्यका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले देशभर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। 

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बालमैत्री पोस्टर प्रदर्शनी, सचेतनामूलक ¥याली, बाल अधिकारकर्मीहरूको वक्तृत्वकला, तथा अन्तरक्रियात्मक छलफलहरू आयोजना गरिनेछन्। सहभागीहरूले सरकार, समुदाय, अभिभावक तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै बालश्रम न्यूनीकरणको सन्देश प्रवाह गर्ने तयारी गरेका छन्।
बालश्रमले बालबालिकाको शैक्षिक, सामाजिक तथा मानसिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा यस विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजकहरूले बताएका छन्। सिविसका एड्भोकेसि सल्लाहकार एवम  बाल अधिकारकर्मी युवराज घिमिरेका अनुसार यस वर्षको दिवसको नारा "Let's speed up efforts to end chlid labour everywhere"लाई आत्मसात् गर्दै बालबालिकाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।